दुष्काळग्रस्त जिल्ह्याला नवसंजीवनी मिळावी, जिल्हा पाणीदार व्हावा या हेतूने राज्य शासनाने सुरू केलेली जलशिवार योजना प्रशासनाने अक्षरशः बासनात गुंडाळली आहे. प्रस्तावित ४० हजार ६४ कामांपैकी ८२३ कामे जिल्ह्यात पूर्ण झाली आहेत. मंजूर १३५ कोटी निधीपैकी केवळ ४ कोटी रुपये या योजनेद्वारे खर्च झाले आहेत. ही आकडेवारी स्तब्ध करणारी आहे. कंत्राटदारांना मलिदा मिळत नसल्यानेच या योजनेला अधिकारी हात लावत नाहीत, असे बोलले जाते.

फडणवीस सरकार सत्तेवर येताच मोठा गाजावाजा करीत जलयुक्त शिवार योजना सुरू करण्यात आली. पहिल्याच वर्षी तब्बल २२८ कोटी रुपयांची विविध कामे या योजनेद्वारे करण्यात आली. दुष्काळी जिल्ह्यात नाला खोलीकरण, नद्यांचे विस्तारीकरण, यासह सिमेंट बांध, माती नाला बांध, समतल चर आदी कामे करू मोठ्या प्रमाणावर पाणीसाठा झाल्याचा दावा प्रशासनाने केला होता. दुष्काळात संजीवनी देणारी योजना असल्याचा गवगवाही सरकारने त्या वेळी केला. मात्र गेल्या चार वर्षात भ्रष्टाचाराने पोखरलेली ही योजना यंदा तर चक्क गुंडाळण्यात आली आहे. जिल्ह्यात ४ हजार ६४ कामाचे उद्दिष्ट या योजनेद्वारे होते त्यासाठी १३५ कोटी रुपयांची तरतूदही करण्यात आली होती. मात्र गेल्या अकरा महिन्यात जिल्ह्यात केवळ ८२३ कामे पूर्ण करण्यात आली आहेत. या कामांवर आतापर्यंत चार कोटी ३४ लाख रुपयांचा खर्च करण्यात आला. तर 778 कामे प्रगतीपथावर आहेत.

जिल्ह्यात सर्वाधिक २५९  कामे गंगापूर तालुक्यात सुरू आहेत. वैजापूर तालुक्यात १४७, सिल्लोड ११८, पैठण ११८, औरंगाबाद ५१, फुलंब्री ३९, खुलताबाद २४ तर सोयगाव तालुक्यात सोहळा कामे सुरू आहेत.

एखाद्या चांगल्या योजनेची वाट कशी लावावी हे प्रशासनातील काही अधिकारी कर्मचाऱ्यांना चांगलेच अवगत आहे. जलयुक्त शिवार योजनेत सिमेंट नाला बांध, नाला खोलीकरण, सरळीकरण तलावातील गाळ काढणे ही कामे अतिशय चांगली आहेत. त्याचा मोठा लाभ शेतकऱ्यांसह परिसरातील भूगर्भातील पाणीसाठा वाढण्याला होतो.अनेक तालुक्यात अशा प्रकारची चांगली कामे करण्यात आली आहेत. मात्र कंत्राटदारांच्या फायद्यासाठी या योजनेत अनेक बदल करण्यात आले. गेल्या चार वर्षांत हळूहळू भ्रष्ट साखळीच निर्माण झाली. प्रत्येक योजनेत कंत्राटदारांना पोसणारी यंत्रणा या योजनेतही सक्रिय झाली. त्याचा फटका दुष्काळी जिल्ह्याला बसला आहे. कंत्राटदारांनाच फायदा नसेल तर कामे करून काय उपयोग, अशी भूमिका या भ्रष्टाचारी बाबुनी घेतली. त्यामुळे या कामांना ब्रेक लागल्याचे बोलले जाते.

 नव्या आयुक्तांकडे लक्ष... 

दरम्यान, विभागीय आयुक्त म्हणून सुनील केंद्रेकर यांनी पदभार स्वीकारला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेतील संथगती आणि अपूर्ण कामांचा आढावा केंद्रेकर लवकरच घेणार आहेत. दुष्काळाच्या परिस्थितीत या योजनेत मोठे काम होऊ शकते. विशेषतः सिंचन प्रकल्पाच्या कामांना गती देण्याची गरज आहे. अशा परिस्थितीत केंद्रेकर काय भूमिका घेतात याकडे आता लक्ष लागले आहे.